बिलासपुर – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)) वर्ष 2025–26 के प्रथम चरण में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़त मिली है। केंद्र सरकार ने कुल 27 नई ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है। 81.84 किलोमीटर लंबाई वाली इन परियोजनाओं के लिए 67.61 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया है। ये स्वीकृतियां ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित संपर्क मार्गों की मांगों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
इस उपलब्धि के पीछे बिलासपुर लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रयास निर्णायक रहे। श्री साहू ने क्षेत्र के दुर्गम गांवों की सड़क समस्याओं, आवागमन की कठिनाइयों और नागरिकों की वास्तविक जरूरतों को कई बैठकों, निरीक्षणों तथा पत्राचार के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा। उनके द्वारा भेजी गई संस्तुतियों को प्राथमिकता देते हुए मंत्रालय ने प्रथम चरण में ही बड़ी संख्या में मार्गों को मंजूरी दी है।
स्वीकृत सड़क परियोजनाएं मुख्यत तखतपुर, मल्हार, कोटा और मस्तुरी विकासखण्डों में केंद्रित हैं। प्रमुख स्वीकृत मार्गों में शामिल हैं जिसमें कोटा विकासखण्ड सिलट्रा–चोरभट्टी, खपरी – तरपानी, मस्तुरी विकासखण्ड बोहनी – पथारी, डोंगियाभाठा – लिंगियाडीह, जयरामनगर – नवागांव।
तखतपुर विकासखण्ड रतनपुर, बेलतरा अमलीडीह, चिल्हाटी, पौंड़ी, पेंड्रीडिह के अंतर्गत कई मार्ग। इसके अलावा मटियारो, पंडरिया, सेमरतराई, मचखुता सहित अन्य गांव भी परियोजनाओं में सम्मिलित हैं।
इस स्वीकृति से क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सुगम यातायात, किसानों के लिए परिवहन सुविधा में सुधार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं तक बेहतर पहुंच तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। बिलासपुर क्षेत्र के गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई यह स्वीकृति क्षेत्र के लाखों नागरिकों को सीधा लाभ देगी। मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि स्वीकृत परियोजनाओं के कार्य शीघ्र प्रारंभ होंगे और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।
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